PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने ऐलान किया है कि जिन किसानों की किस्तें रुकी हुई थीं, उन्हें अब एक साथ ₹18,000 का भुगतान किया जा सकता है। यह रकम 12वीं से लेकर 20वीं किस्त तक की राशि है, जिसे सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
किन किसानों को मिलेगा ₹18,000 का लाभ
यह राशि हर किसान को नहीं मिलेगी, बल्कि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी किस्तें अधूरे दस्तावेज़ या वेरिफिकेशन की वजह से अटक गई थीं। अगर अब ये किसान आवश्यक वेरिफिकेशन पूरा कर लेते हैं तो उन्हें रुकी हुई सभी किस्तें एक साथ मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि जिन किसानों को 11वीं किस्त के बाद से पैसा नहीं मिला था, वे अब 12वीं से 20वीं किस्त तक का भुगतान यानी कुल ₹18,000 प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना में लागू किए गए नए नियम
केंद्र सरकार ने योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। अब किसानों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी है और भूमि रिकॉर्ड भी अपडेट कराना होगा। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को आधार आधारित सिस्टम से जोड़ दिया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो सके।
किस किस्त पर क्या नियम लागू हुए
कृषि मंत्रालय के अनुसार 12वीं किस्त से भूमि रिकॉर्ड लिंक करना अनिवार्य किया गया, जबकि 13वीं किस्त से आधार आधारित पेमेंट सिस्टम लागू हुआ। इसके अलावा 15वीं किस्त से ई-केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया। इन शर्तों की वजह से देशभर के कई किसानों की किस्तें रुक गईं, लेकिन अब दस्तावेज़ पूरा करने पर सभी रुकी हुई किस्तें एक साथ जारी की जाएंगी।
किसानों को क्या करना होगा
कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि जो किसान समय पर दस्तावेज़ वेरिफिकेशन करेंगे, उन्हें रुकी हुई 9 किस्तों की राशि एक साथ मिलेगी। इसके लिए किसानों को सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आधार और बैंक खाते की लिंकिंग की जांच करनी होगी और राज्य का भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा। साथ ही राशन कार्ड व अन्य पहचान पत्र भी वेरिफाई कराना अनिवार्य है।
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
सरकार ने पीएम किसान पोर्टल को अब कई डेटाबेस से जोड़ दिया है, जिनमें PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम), आधार डेटाबेस, आयकर विभाग और राशन कार्ड डेटाबेस शामिल हैं। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि योजना से जुड़े फर्जीवाड़े लगातार बढ़ रहे थे। मृत किसानों के नाम पर किस्तें जा रही थीं, डुप्लीकेट खातों से पैसा निकाला जा रहा था और कई गैर-पात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब नए सिस्टम से इस तरह की गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी और असली पात्र किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत
सरकार का यह फैसला उन किसानों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है जिनकी किस्तें लंबे समय से रुकी हुई थीं। अब एक बार वेरिफिकेशन पूरा करने पर उन्हें सीधे ₹18,000 की बड़ी राशि बैंक खाते में मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में उन्हें मदद मिलेगी।
