Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह फैसला 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में समान बढ़ोतरी लागू होगी।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीए की तरह ही डीआर यानी महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की गई है। इस फैसले से देशभर में लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्तीय बोझ और लाभार्थी
सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, डीए और डीआर संशोधन से सरकारी खजाने पर सालाना ₹9,448.35 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, इसका फायदा लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी उठा सकेंगे।
डीए/डीआर संशोधन की प्रक्रिया
डीए और डीआर की समीक्षा साल में दो बार की जाती है—1 जनवरी और 1 जुलाई को। इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होती है। इसी सूचकांक को ध्यान में रखते हुए 3% की बढ़ोतरी तय की गई है।
बकाया भुगतान भी मिलेगा
जुलाई से लागू इस फैसले के साथ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 का एरियर भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में आई कमी की भरपाई करना है।
निष्कर्ष
केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच 3% डीए और डीआर वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
