8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के अपने निर्णय की पुष्टि कर दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
हितधारकों से मांगी गई राय
मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference – ToR) को तय करने के लिए सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इसके तहत रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और सभी राज्य सरकारों को 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को पत्र भेजे गए थे।
अधिसूचना जारी होने में देरी
लगभग सात महीने बीत जाने के बावजूद अधिसूचना जारी न होने पर मंत्री ने कहा कि यह मामला अभी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने दोहराया कि सरकार पहले ही वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले चुकी है, इसलिए केंद्र की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके गठन पर कोई सवाल नहीं उठता।
आयोग के गठन की प्रक्रिया
मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही की जाएगी। इसके लिए कोई समय-सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है।
8वें वेतन आयोग की जिम्मेदारी
गठित होने के बाद 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। यह प्रक्रिया सामान्यतः हर दस साल में की जाती है और इसका प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है।
